देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडलों ने अपने-अपने विभागों और संवर्गों से जुड़ी समस्याएं एवं विभिन्न मांगें मुख्यमंत्री के सामने रखीं।
मुख्यमंत्री ने कर्मचारी संगठनों की मांगों को गंभीरता से सुनते हुए शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को नियमानुसार परीक्षण कर उचित समाधान की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु को सभी संबंधित मांगों का विभागवार परीक्षण कराते हुए यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
शिक्षा विभाग में पदोन्नति और स्थायीकरण की मांग
शिक्षा अधिकारी प्रशासनिक संवर्ग एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने गोविंद राम जायसवाल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक और खंड शिक्षा अधिकारियों के रिक्त पदों पर विभागीय पदोन्नति किए जाने तथा परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बाद कार्मिकों के स्वतः स्थायीकरण की व्यवस्था लागू करने की मांग रखी।
जल संस्थान के राजकीयकरण की मांग
उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ, जल संस्थान के प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड जल संस्थान के राजकीयकरण की मांग मुख्यमंत्री के समक्ष रखी।
वहीं उत्तराखंड विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में गैर-शैक्षणिक कार्मिकों के रिक्त पदों को भरने, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में गैर-शिक्षण कार्मिकों के पदों के पुनर्गठन तथा गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रयोगशाला सहायकों को अन्य राज्य विश्वविद्यालयों के समान वेतनमान दिए जाने का अनुरोध किया।
शिक्षकों ने पुरानी पेंशन और टीईटी में छूट की मांग उठाई
उत्तराखंड जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ ने 25 अक्टूबर 2005 से पूर्व विज्ञापित पदों पर नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने तथा वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी परीक्षा में शिथिलता देने की मांग रखी।
इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संगठन, उत्तराखंड एएनएम संवर्ग संगठन, लैब टेक्निशियन संगठन, राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ, माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ, अंशकालिक शिक्षक संघ और उत्तराखंड राज्य आबकारी निरीक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडलों ने भी मुख्यमंत्री के समक्ष अपने-अपने संवर्गों की समस्याएं और मांगें रखीं।
संबंधित विभागों से परीक्षण कराने के निर्देश
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कर्मचारी संगठनों द्वारा उठाई गई समस्याओं और मांगों का संबंधित विभागों के माध्यम से नियमानुसार परीक्षण कराकर उचित समाधान की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाए।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव शैलेश बगोली, दिलीप जावलकर, आयुक्त गढ़वाल आनंद स्वरूप, आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप, अपर सचिव जे.सी. काण्डपाल सहित मुख्यमंत्री कार्यालय के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
