हरिद्वार। सरकारी नौकरी में समान सेवा, लेकिन वेतन लाभ की बारी आई तो शिक्षकों के साथ अलग व्यवहार! उत्तराखंड में शिक्षकों ने शासन की वेतन नीति पर यही सवाल खड़ा कर दिया है। करीब नौ साल पहले लागू हुई उत्तराखंड सरकारी सेवक वेतन नियमावली 2016 के नियम-13 में 18 दिसंबर 2025 को संशोधन कर दिया गया। अब शिक्षक इसी बदलाव को अपने आर्थिक हितों पर चोट बता रहे हैं।
इस विवाद का दिलचस्प पहलू यह है कि शासनादेश में किसी एक शिक्षक संवर्ग का नाम लेकर बदलाव नहीं किया गया, बल्कि सरकारी सेवक वेतन नियमावली के नियम-13 के उपनियम (एक) और (दो) में संशोधन किया गया है। इसके बावजूद शिक्षकों का आरोप है कि दूसरे कर्मचारी संवर्गों को पुराने प्रावधानों का लाभ मिल रहा है, जबकि चयन और प्रोन्नत वेतनमान के मामले में शिक्षकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।
शिक्षकों के लिए मुश्किल यह भी है कि उन्हें अन्य कर्मचारियों की तरह सुनिश्चित करियर प्रगति का लाभ नहीं मिलता। कार्यालयों में तैनात लिपिक संवर्ग को वेतन संबंधी अतिरिक्त लाभ मिलने और शिक्षकों के वंचित रहने का मुद्दा भी इस विवाद को हवा दे रहा है।
अब सवाल केवल वेतन का नहीं, बल्कि समानता के अधिकार और शासन की दोहरी नीति का है। शिक्षकों ने 18 दिसंबर का संशोधन निरस्त कर पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग उठाई है।



नियमावली सबकी, नुकसान सिर्फ शिक्षकों को! नौ साल पुराने वेतन लाभ पर शासन का यू-टर्न