HINDUSTAN NEWS TODAY, बहादराबाद (हरिद्वार)। जमालपुर नहर पटरी के किनारे उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की सरकारी जमीन पर लंबे समय से लगती आ रही पैठ को विभाग ने अवैध करार दिया है। सिंचाई विभाग ने कहा कि बाजार में दुकानदारों से दुकान लगाने के बदले अवैध वसूली की जा रही थी, जबकि विभाग को इसकी कोई आमदनी नहीं मिल रही थी। शिकायत मिलने के बाद सिंचाई विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए कार्रवाई की और दोबारा बाजार न लग सके, इसके लिए जमीन के चारों ओर गहरी खाई खुदवा दी गई है। अब इस जगह पर कोई अतिक्रमण या बाजार लगाना मुश्किल हो गया है।
विभाग के अधिकारियों के अनुसार, कुछ असामाजिक तत्वों ने सरकारी जमीन पर कब्जा जमाकर पीठ बाजार शुरू कर रखा था। यहां साप्ताहिक या नियमित रूप से दुकानें लगाई जाती थीं और दुकानदारों से मनमानी रकम वसूली जाती थी। यह वसूली पूरी तरह अवैध थी, क्योंकि जमीन सिंचाई विभाग की थी और इसका कोई वैध पट्टा या अनुमति किसी को नहीं दी गई थी। इससे न केवल सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा था, बल्कि आसपास के क्षेत्र में अव्यवस्था और ट्रैफिक की समस्या भी बढ़ रही थी। उधर, जिला पंचायत के अधिकारियों का कहना है कि जिला पंचायत के पास अपनी कोई जमीन नहीं है लेकिन खाली जमीन पर वह इसी हर जमीन पर काम कर सकता है। जिसका उसके पास अधिकार है।
कार्रवाई के तहत विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाया और जमीन को सुरक्षित बनाने के लिए चारों तरफ गहरी खाई खुदवाई। इससे अब कोई भी व्यक्ति या वाहन आसानी से इस जमीन पर नहीं पहुंच सकेगा। सिंचाई विभाग के उप राजस्व अधिकारी मुनेश शर्मा ने बताया कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा और उगाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा, “हमें जानकारी मिली थी कि कुछ लोग दुकानदारों से पैसा वसूलकर बाजार लगा रहे थे। हमने तुरंत कार्रवाई की और जमीन को घेराबंदी करके सुरक्षित कर लिया है। आगे भी ऐसे किसी भी अवैध कब्जे पर सख्ती से निपटा जाएगा।”
यह कार्रवाई क्षेत्रवासियों के लिए राहत की बात है, क्योंकि अवैध बाजार से नहर पटरी पर आवागमन बाधित होता था और सुरक्षा का खतरा भी बना रहता था। विभाग का कहना है कि सरकारी जमीनों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है और भविष्य में भी ऐसे मामलों पर नजर रखी जाएगी। इस कदम से अन्य जगहों पर भी अवैध अतिक्रमण करने वालों को सबक मिलेगा।
